राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ ने
शिक्षा निदेशक व शिक्षा सचिव से मिला

निदेशालय बीकानेर द्वारा शिक्षक संघों से चर्चा हेतु आयोजित बैठक में उदयपुर से पहुंचे प्रदेश पदाधिकारी

स्थानांतरण व शारीरिक शिक्षा कैडर की पदोन्नतियों सहित अनेक बिंदुओं पर की वार्ता 
उदयपुर ,(कन्हैयालाल मेनारिया बासड़ा),15 अक्टूबर । राजस्थान शारीरिक शिक्षा संघ को निदेशालय बीकानेर द्वारा शिक्षक संघों से चर्चा हेतु आयोजित बैठक में आमंत्रित किए जाने पर उदयपुर से संगठन के प्रदेश पदाधिकारी जयपुर शिक्षा संकुल बैठक में पहुंचे।  राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉ भैरू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों ने शिक्षा निदेशक सीताराम जाट व शिक्षा शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) कृष्ण कुणाल से मिलकर तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण व शारीरिक शिक्षा कैडर की पदोन्नतियों को लेकर वार्ता की, साथ ही प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद दूसरा पद शारीरिक शिक्षक का स्वीकृत करने व छात्र संख्या की बाध्यता हटाने ,दो से अधिक फैकल्टी वाले विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षा व एक तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत करने, राइट टू प्ले कानून बनाने, कक्षा 6 से दसवीं तक शारीरिक शिक्षा की निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने, नवगठित जिलों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के पद सृजित करने ,व उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा का पद नाम अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी करने की मांग की गई । प्रदेश संगठन मंत्री
हरीशचंद्र जोशी ने खिलाड़ियों का खुराक भत्ता बढ़ाकर जिला और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का खुराक भत्ता 250 रुपये प्रतिदिन किया जाए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन के लिए बजट बढ़ाकर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन के लिए बजट 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाए। पदोन्नति और काउंसलिंग उप जिला शिक्षा अधिकारी और शारीरिक शिक्षा व्याख्याता पदों पर पदोन्नत हुए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की काउंसलिंग प्राथमिकता के आधार पर की जाए। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल मेहता मेनारिया ने बताया कि वार्ता में यह मांग भी रखी गई  कि विवेकानंद मॉडल स्कूलों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।शारीरिक शिक्षा कैडर की काउंसलिंग के समय सभी रिक्त पदों को खोला जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए परीक्षा में पास शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में छात्र और छात्रा वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं अलग-अलग आयोजित की जाएं।