राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ ने विधि व न्याय मंत्री मंत्री पटेल से वार्ता कर दिया विभिन्न मांगों का 21 सूत्रीय ज्ञापन

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद दूसरा पद शारीरिक शिक्षक का स्वीकृत करते हुए छात्र संख्या की बाध्यता हटाने की मांग प्रमुख

भींडर (कन्हैयालाल मेनारिया बासड़ा)उदयपुर 19 मार्च! वल्लभनगर ब्लॉक सहित जिले  व राज्य के हजारों शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न मांगो को लेकर राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को राजस्थान के विधि व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल से जोधपुर के सर्किट हाउस में वार्ता की और व्याख्याता शारीरिक शिक्षा व द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद सृजन करवाने सहित 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा । उदयपुर जिले में सेवारत राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉ.भैरू सिंह राठौड़ ने बताया मंगलवार 18 मार्च 2025 को शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हापुराम चौधरी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने जोगाराम पटेल विधि एवं न्याय मंत्री से मिलकर 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा व वार्ता की । विधि मंत्री ने एक-एक मांग को पढ़कर सकारात्मक परिणाम दिलाने का आश्वासन दिया । राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के उदयपुर जिला मीडिया प्रभारी गोपाल मेहता मेनारिया ने बताया कि  ज्ञापन में  21 सूत्रीय मांगों में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा का पद नाम अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा करवाना ,प्रत्येक  उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद दूसरा पद शारीरिक शिक्षक का स्वीकृत करते हुए छात्र संख्या की बाध्यता हटाई जाना, प्रत्येक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खेल समन्वयक व्याख्याता शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत किया जावे। इसके अलावा प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा का पद स्वीकृत किया जाने ,दो या दो से अधिक फैकल्टी वाले विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत किया जाने, साथ ही एक तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाने की मांग की गई ।  विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए राइट टू प्ले कानून बनाया जाने ,प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल खोलने,जिला व राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का खुराक भत्ता ₹250 किया जाने, कक्षा 6 से 10 तक की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें निशुल्क उपलब्ध करवाई जाने,स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियों में राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए खिलाड़ियों को घटते क्रम में 2% आरक्षण का लाभ दिया  जाने,स्थानांतरण नीति जारी कर सभी कैडर के स्थानांतरण किया जाने , उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए एन. आई.एस  डिप्लोमा की तर्ज पर पूर्ण वेतन के साथ एमपीएड कोर्स करने की अनुमति देने, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राशि ₹50000 से बढ़कर ₹ दो लाख किया जाने की भी मांग की गई है । प्रदेश महामंत्री राठौड़  के अनुसार इसके अति रिक्त डीपीएड व बीपीएड कोर्स के लिए खेल प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाने की भी मांग की गई है । कैडर के जिला शिक्षा अधिकारी व उपनिदेशक पदों को बहाल कर शारीरिक शिक्षा कैडर को दुरुस्त करने,शारीरिक शिक्षा वर्ग के सभी पदों की रिव्यू डीपीसी उसी सत्र में करने, 14 वर्षीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की खुराक भत्ता निदेशालय स्तर से स्वीकृत किए जाने , पिछले वर्षों में स्वीकृत हुए विद्यालयो में शारीरिक शिक्षको के पद स्वीकृत किया जाए। पीएम श्री विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत किया जाने ,संभाग मुख्यालय पर राष्ट्रीय खेल हॉकी के एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान बनवाने एवम शारीरिक शिक्षा कैडर की नई भर्तियां की प्रक्रिया शुरू की जाने की मांग की गई है ।                                         ज्ञापन देने में प्रदेश अध्यक्ष हापुराम चौधरी , देवेंद्र सिंह चौहान, दिनेश सांखला जिलाध्यक्ष जोधपुर शहर , ओमप्रकाश बेनीवाल जिला अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण , लुम्बाराम वैष्णव , महेन्द्र चौधरी ,  रजाक मोहम्मद ,किशन मेघवाल, गोवर्धन सिंह शेखावत , रामलाल जलवानिया आदि उपस्थित रहे।