
भींडर (कन्हैयालाल मेनारिया बासड़ा)! भींडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी कराने की बहुचर्चित मांग को लेकर बार एसोसिएशन, भिंडर के अधिवक्तागण द्वारा एसडीएम भिंडर के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि सरकार भींडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करे, यदि सरकार द्वारा कुछ समय में उक्त मांग पूरी नहीं होने पर बार एसोसिएशन ,भिंडर द्वारा जनता के सहयोग से उक्त आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लेते हुए भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जबकि पूर्व में सरकार द्वारा भींडर उपखंड क्षेत्र की जनता एवं अधिवक्तागणों की लंबी को पूरा करते हुए 2 वर्ष पूर्व भींडर में एडीजे न्यायालय कि घोषणा की गई थी, परंतु अब तक सरकार द्वारा एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी नहीं कर उपखंड क्षेत्र की गरीब आदिवासी जनता एवं क्षेत्र के अधिवक्तागणों को निराश किया है ,जिससे क्षेत्र की जनता को 75 कि . मी.दूर उदयपुर जाकर न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे जनता एवं क्षेत्र के अधिवक्ताओ में सरकार के प्रति रोष व्याप्त करते हुए आज इस संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम सोपा गया, इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण गिरि गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र चौबीसा, उपाध्यक्ष राजमल मेनारिया, महासचिव सुशील जैन, सचिव कमलेश खटीक, कोषाध्यक्ष दीपक आमेटा, चेतन प्रकाश जैन,निर्मल सिंह शक्तावत, सुरेंद्र कुमार चौबीसा, उमेश माली, राम सिंह रावत, मोहम्मद साजिद , लोकेश रैगर ,मदन मेघवाल, कैलाश सालवी, कृष्णा यादव , प्रकाश चौदडी,अनिरुद्ध आमेटा, कलावती चौबीसा, दर्शन शर्मा, मनोज रेगर सहित कई लोग मौजूद थे।








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