



मावली/डबोक !राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) का दो दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन शनिवार को राजस्थान विद्यापीठ, डबोक में संपन्न हुआ। अधिवेशन के अंतिम दिन ‘खुला अधिवेशन’ के दौरान शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं और सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया गया। मुख्य वक्ता एवं संगठन के संरक्षक व कांग्रेस नेता श्यामलाल आमेटा, सभा अध्यक्ष धुलीराम डांगी और प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताया।
आठवें वेतन आयोग पर आक्रोश
प्रदेश सभाध्यक्ष धुलीराम डांगी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार आठवें वेतन आयोग का गठन “सशर्त” किया गया है, जो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ सीधा छलावा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शर्तों को तुरंत हटाकर बिना शर्त वेतन आयोग की पुनः घोषणा की जाए। साथ ही, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को यथावत रखने की लिखित गारंटी और RGHS स्वास्थ्य योजना में किसी भी प्रकार की कटौती या छेड़छाड़ बंद करने की चेतावनी दी।
बीएलओ की मृत्यु पर मुआवजे की मांग
अधिवेशन में गैर-शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते दबाव पर चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि बीएलओ (BLO) कार्य के मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण हाल ही में राजस्थान में शिक्षकों की मृत्यु हुई है। संगठन ने मांग की कि मृतक शिक्षकों के परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखा जाए।
प्रमुख प्रस्तावों पर बनी सहमति
सैकड़ों शिक्षकों ने हाथ उठाकर संगठन की निम्नलिखित मांगों का पुरजोर समर्थन किया:
पारदर्शी स्थानांतरण नीति: शिक्षकों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति लागू की जाए।
लंबित डीपीसी: सभी संवर्गों की रुकी हुई डीपीसी (पदोन्नति) अविलंब पूरी हो।
रिक्त पदों पर भर्ती: शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए रिक्त पदों पर नई विज्ञप्ति जारी हो। प्रोत्साहन: राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त गुरुजनों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
इनकी रही उपस्थिति
अधिवेशन में संभागाध्यक्ष बालकृष्ण मीणा, जिला संयोजक नरेंद्र कुमार आमेटा, जिला मंत्री राजेंद्र कुमार सालवी सहित विजय कुमार आमेटा, शंकर लाल खटीक, सुरेश मीणा मनोहर लाल डांगी, देवीलाल भूदरा, राधा मोहन पालीवाल, सूर्य प्रकाश मीणा और प्रदेश भर से आए सैकड़ों शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।








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