भींडर एडीजे  न्यायालय की  अधिसूचना इस बजट में करने की माग को लेकर मुख्यमंत्री को सोपा ज्ञापन

भींडर (कन्हैया लाल मेनारिया बासड़ा!भींडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी कराने की बहुचर्चित मांग को लेकर बार एसोसिएशन, भिंडर के अधिवक्तागण द्वारा एसडीएम भिंडर के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान सरकार से मांग की गई है कि यदि सरकार भिंडर में स्वीकृत एडीजे न्यायालय की अधिसूचना यदि सरकार द्वारा  वर्तमान बजट 2026 में  उक्त मांग पूरी नहीं होने पर, क्षेत्र की जनता एवंअधिवक्तागण द्वारा निकायों के चुनाव में भारी विरोध प्रदर्शन  करते हुए भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है, जबकि पूर्व में सरकार द्वारा भिंडर उपखंड क्षेत्र की जनता एवं अधिवक्तागणों की लंबी मांग को पूरा करते  पूर्व भिंडर में एडीजे न्यायालय की घोषणा की गई थी, परंतु अब तक सरकार द्वारा एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी नहीं कर उपखंड क्षेत्र की गरीब आदिवासी जनता एवं क्षेत्र के अधिवक्तागणों को निराश किया है, जिससे क्षेत्र की जनता को 75 कि. मी. दूर उदयपुर जाकर न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे जनता एवं क्षेत्र के अधिवक्ताओं में सरकार के प्रति रोष व्याप्त करते हुए आज इस संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम सौंपा गया।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजमल जी मेनारिया, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र चौबीसा,पूर्व अध्य्क्ष लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र चौबीसा महासचिव उमेश माली , सचिव लोकेश कुमार रेगर , कोषाध्यक्ष कैलाश चन्द्र खारीवाल, पुस्तकालय सचिव रामसिंह रावत , सुशील जैन, चेतन प्रकाश जैन,निर्मल सिंह शक्तावत, प्रकाश चन्द्र चौधरी, कमलेश कुमार खटीक, अनिरुद्ध आमेटा, मोहम्मद साजिद,प्रेम सिंह मोटावत कैलाश सालवी, प्रकाश चौधरी,अनिरुद्ध आमेटा, दर्शन शर्मा, विकास जोशी,,कैलाश सालवी, राहुल शर्मा, कलावती चौबीसा ,भावना शर्मा, मोहम्मद वसीम, कृष्णा यादव,दिपक आमेटा, मनोज रेगर,मदन मेघवाल सहित कई अधिवक्तागण  मौजूद थे।