खैरवाड़ा (धरणेन्द्र जैन) । भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आयोजित एक महत्वपूर्ण जनसमूह में, सैकड़ों की संख्या में एकत्र आदिवासी समाज के लोगों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जन प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी खैरवाड़ा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी समाज ने अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मांगों को स्वर दिया।
इस ज्ञापन में “भील प्रदेश” की स्थापना की माँग को दोहराया गया, जो वर्षों से आदिवासी समाज की हकदारी, आत्मनिर्णय और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक रही है। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यह मांग संविधान के अनुच्छेद 244, पाँचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को उनके जल, जंगल, ज़मीन और पहचान पर स्वायत्तता देना है। ज्ञापन देने वालों में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के संयोजक भेरू लाल डामोर, सदस्य सुनिल ननोत ,सुनिल डामोर, प्रमोद डामोर, दुर्गेश ननामा,पंचायत समिति सदस्य अशिवन दरंगा ,एडवोकेट रवि भावा, डाक्टर दिनेश मीणा,उम्मेद मेघवाल, निर्देश डामोर, महेश डामोर, रमेश डामोर लराठी सरपंच लालु राम खराड़ी एवं मोर्चा के समस्त सदस्य मोजुद रहें।
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